Act 1914 Pdf In Hindi | Bihar And Orissa Public Demand Recovery

(नोट: पूरी सूची के लिए मूल अधिनियम देखें)

| धारा | विवरण | |------|--------| | 3(6) | सार्वजनिक मांग की परिभाषा | | 4 | प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया | | 6 | नोटिस का प्रकाशन | | 7 | आपत्ति की सुनवाई | | 8 | प्रमाण पत्र अधिकारी की शक्तियाँ | | 9 | कुर्की की प्रक्रिया | | 11 | बिक्री द्वारा वसूली | | 12 | गिरफ्तारी और कारावास | | 14 | अपील का प्रावधान | | 15 | सीमाकाल (Limitation) – 12 वर्ष | | 19 | दीवानी अदालतों में मुकदमे पर रोक (Bar of suit) |

इसी अधिनियम के तहत वसूला जाता है।

यह अधिनियम सरकारी बकाया वसूलने के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफिसर' (Certificate Officer) को विशेष अधिकार देता है:

आप सर्च इंजन पर “” टाइप करें। सावधान रहें: केवल .gov.in या .nic.in या विश्वसनीय लॉ साइट से ही डाउनलोड करें। बहुत सी वेबसाइटों पर अंग्रेजी PDF उपलब्ध है। हिंदी में अनूदित संस्करण बिहार राज्य विधि आयोग ने प्रकाशित किया है।

बिहार और ओडिशा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम 1914 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत के बिहार और ओडिशा राज्यों में सार्वजनिक मांगों की वसूली के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था और इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व और अन्य सार्वजनिक मांगों की वसूली करना था।